देहरादून। उच्च शिक्षा महकमा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 111 वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान के तोहफे से नवाजने की तैयारी कर रही है। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशक के रूप में महकमे की जल्द मुखिया पाने की तमन्ना पर कार्मिक विभाग ने अड़ंगा लगा दिया है।
उच्च शिक्षा निदेशालय को 'कभी सुख, कभी दु:ख' के दौर से निजात नहीं मिल रही है। वरिष्ठ शिक्षकों की खुशी में लंबे समय से फंसा पेच हटाने की तैयारी तकरीबन पूरी होने को है, तो उच्च शिक्षा के मुखिया के लिए इंतजार के पल और ज्यादा हो गए हैं। सरकार ने लंबे अरसे बाद कैरियर एडवांसमेंट स्कीम पर कसरत शुरू की है। इससे 111 वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ जल्द मिलेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मामले में हरी झंडी दिखा दी है। इस बाबत आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।
वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय को मजबूत बनाने और महकमे का ढांचा दुरुस्त करने की सरकार की योजना पर लेटलतीफी का साया पड़ गया है। सरकारी व सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों की व्यवस्था चाक-चौबंद करने को सरकार उच्च शिक्षा निदेशक की जल्द तैनाती की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में संयुक्त निदेशक के साथ निदेशालय में दो उप निदेशकों की तैनाती की जा चुकी है। निदेशक की तैनाती के प्रस्ताव पर शासन मंथन कर रहा है। इस पद के लिए होने वाली डीपीसी पर फिलहाल अड़ंगा लग गया है। इसकी वजह कार्मिक विभाग की आपत्ति है। विभाग में प्रमुख सचिव का पद रिक्त है और यह जिम्मा मुख्य सचिव के पास है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कार्मिक की आपत्ति को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वजह से डीपीसी जल्द कराने की महकमे की मंशा पर पानी फिर गया है।
Monday, April 5, 2010
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